RRP द्वारा प्रस्तावित कानूनों की सूची

राईट टू रिकॉल पार्टी द्वारा प्रस्तावित सभी क़ानून ड्राफ्ट्स के हेश टेग, फेसबुक लिंक एवं पीडीऍफ़ लिंक की सूची

  1. धनवापसी पासबुक
  2. रिक्त भूमि कर
  3. जूरी कोर्ट
  4. राज्य जूरी कोर्ट
  5. जिला जूरी कोर्ट
  6. वोइक
  7. वोट वापसी दूरदर्शन अध्यक्ष
  8. वोट वापसी केन्द्रीय मंत्री
  9. वोट वापसी राज्यमंत्री
  10. हिन्दू बोर्ड
  11. गौ नीति
  12. जूरी पंचायत
  13. टू चाइल्ड लॉ
  14. NRCI
  15. गन लॉ इण्डिया
  16. स्टेट गन लॉ
  17. डिस्ट्रिक्ट गन लॉ
  18. टीसीपी इण्डिया
  19. स्टेट टीसीपी
  20. डिस्ट्रिक्ट टीसीपी
  21. वोट वापसी सांसद
  22. रेडो
  23. रेगो
  24. वोट वापसी सीएम
  25. वोट वापसी पीएम
  26. इतिहास पुनरीक्षण
  27. आरक्षण समायोजन
  28. राईट टू रिकॉल सरपंच

पाठको के लिए निर्देश

  1. इस सूची में कुल 28 क़ानून ड्राफ्ट्स है। जो 3 क़ानून ‘हमारे विचार में’ सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है उन्हें वरीय क्रम से शीर्ष 3 में रखा गया है। प्राथमिक 3 कानूनों के बाद वरीय क्रम का पालन नहीं किया गया है।
  2. इस सूची में सभी क़ानून ड्राफ्ट्स के पीडीऍफ़ डाउनलोड करने के लिंक दिए गए है। लिंक ओपन करने के लिए कृपया बीच का स्पेस हटाकर ब्राउजर में सर्च करें। प्रत्येक क़ानून का पीडीऍफ़ का लिंक क्लिक करने पर आपको 2 पीडीऍफ़ फाइल्स मिलेगी। एक फाइल कम्प्यूटर पर पढ़ने एवं पेम्पलेट छपवाने के लिए है, एवं दूसरी फाइल मोबाइल पर पढने के लिए है।
  3. बेहतर फोर्मेट में पढ़ने के लिए कृपया पेम्पलेट वर्जन का पीडीऍफ़ देखें।
  4. प्रत्येक क़ानून का फेसबुक लिंक भी दिया गया है। लिंक पर जाने के लिए कृपया बीच का स्पेस हटा दें।
  5. इस पोस्ट का लिंक मेरे फेसबुक कवर पिक्चर एवं फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर के डिस्क्रिप्शन में रखा गया है। आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर को क्लिक करके इस पोस्ट के लिंक पर जा सकते है।
  6. पाठको से आग्रह है कि अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर “Law drafts I asked Pm to print” नाम से एक एल्बम बनाये और इस सूची में दिए गए कानूनों में से जिन कानूनों का आप समर्थन करते है, उनके क़ानून ड्राफ्ट्स इस एल्बम में रखें और इसी तरह की सूची बनाकर अपने सूची पोस्ट का लिंक अपनी प्रोफाइल पिक के डिस्क्रिप्शन में रखें।
  7. प्रत्येक क़ानून ड्राफ्ट्स के अंत में क़ानून के प्रचार एवं प्रधानमंत्री से मांग करने का तरीका भी दिया गया है ।

क़ानून ड्राफ्ट्स के विवरण

1. धनवापसी पासबुक

विवरण: भारत में देशी तथा विदेशी धनिक बड़े पैमाने पर खनिजो को लूट रहे है। यह क़ानून खनिजो की इस लूट को रोक देगा। इस कानून के लागू होने के बाद सभी खदानों+सरकारी जमीनों को सिर्फ लीज / किराए पर दिया जा सकेगा और इन्हें हमेशा के लिए बेचा नहीं जा सकेगा। साथ ही भारत सरकार के नियंत्रण में मौजूद सभी खनिज एवं सरकारी भूमि देश के नागरिको की संपत्ति घोषित हो जाएगी। तब देश के समस्त खनिज +स्पेक्ट्रम +सरकारी भूमि से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी एवं किराया ‘135 करोड़ भारतीयों का संयुक्त खाता’ नामक बैंक एकाउंट में जमा होगा। इस राशि का 65% हिस्सा सभी भारतीयों में बराबर बांटा जाएगा और 35% हिस्सा सेना के खाते में जाएगा।

टिप्पणी यह राईट टू रिकॉल पार्टी द्वारा प्रस्तावित सबसे महत्त्वपूर्ण क़ानून है।

2. रिक्त भूमि कर

विवरण:यह क़ानून अकार्यशील एवं अनुपयोगी जमीन पर कर लगाता है। इस क़ानून के गेजेट में छपने के बाद जीएसटी रद्द हो जाएगा। जिन नागरिको के पास एक निश्चित सीमा से अधिक भूमि है उन्हें वर्ष में एक बार जमीन के कीमत पर 1% की दर से रिक्त भूमि कर चुकाना होगा। टिप्पणी: यह दुसरे नंबर का सबसे महत्त्वपूर्ण क़ानून है। इस क़ानून को बेहतर ढंग से समझने के लिए कृपया इसे पीडीऍफ़ वर्जन में ही पढ़ें। (पीडीऍफ़ फाइल में कुल पृष्ठ 32)

3. जूरी कोर्ट

यह कानून अदालतों, थानों , स्कूलों, अस्पतालों, बैंक, मीडिया, अन्य केन्द्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय सरकारी विभागों का भ्रष्टाचार दूर करेगा। यह कानून प्रधानमन्त्री द्वारा लागू किया जायेगा। यदि प्रधानमंत्री यह क़ानून गेजेट में छाप देते है तो स्टेट जूरी कोर्ट, जिला जूरी कोर्ट, रेडो, एवं रेगो क़ानून को लागू करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। क्योंकि इन चारो कानूनों की सभी धाराएं जूरी कोर्ट के प्रस्तावित क़ानून में शामिल है।

4. राज्य जूरी कोर्ट

इस कानून से राज्य स्तर पर थानों, अदालतों, सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पतालों एवं अन्य सरकारी विभागों के भ्रष्टाचार में कमी आयेगी। यह कानून मुख्यमंत्री राज्य में लागू कर सकते है।

5. जिला जूरी कोर्ट

यह कानून जिला स्तर पर लागू होगा और इससे जिले के थानों, अदालतों, सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पतालों के भ्रष्टाचार में गिरावट आएगी।

6. वोइक

यह कानून भारत के संवेदनशील क्षेत्रो में विदेशी निवेश (FDI) पर निर्बन्धन लगाकर सिर्फ ‘सम्पूर्ण रूप से भारतीय नागरिको के स्वामित्व वाली कंपनियों’ को कारोबार करने की अनुमति देता है, तथा भारत में भारतीयों द्वारा स्वदेशी हथियारों के उत्पादन (Made in India Made by Indians) के लिए आवश्यक शासन की रचना करता है।

7. वोट वापसी दूरदर्शन अध्यक्ष

यह कानून मीडिया को सुधारने के लिए लिखा गया है। इस कानून के आने से सभी प्राइवेट और सरकारी सार्वजनिक प्रसारणों में अश्लीलता, फूहड़ता, नग्नता एवं फेक न्यूज आदि में कमी आएगी।

8. वोट वापसी केन्द्रीय मंत्री

इस कानून के आने से भारत के नागरिक प्रधानमन्त्री को यह सुझाव दे सकेंगे कि वे किस सांसद को किसी विभाग का केन्द्रीय मंत्री बनाना चाहते है एवं किस मंत्री को नौकरी से निकालना चाहते है। यदि वोट वापसी प्रधानमंत्री का क़ानून गेजेट में आ जाता है तो इस क़ानून को लागू करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। क्योंकि इस क़ानून की सभी धाराएं वोट वापसी प्रधानमंत्री क़ानून में शामिल है ।

9. वोट वापसी राज्यमंत्री

इस कानून के आने से भारत के नागरिक मुख्यमन्त्री को यह सुझाव दे सकेंगे कि वे किस विधायक को किसी विभाग का राज्य मंत्री बनाना चाहते है एवं किस मंत्री को नौकरी से निकालना चाहते है। यदि वोट वापसी मुख्यमंत्री का क़ानून गेजेट में आ जाता है तो इस क़ानून को लागू करने की जरूरत नहीं रह जाएगी।

posts/3066184993499716

10. हिन्दू बोर्ड

यह कानून हिन्दू धर्म के प्रशासन को बेहतर बनाने एवं धर्मान्तरण को रोकने के लिए लिखा गया है। यह क़ानून पिछले 1000 वर्षो से जारी हिन्दू धर्म के सिकुड़ने की प्रक्रिया को रोक देगा।

11. गौ नीति

इस कानून के गेजेट में आने से गौ हत्या रूक जाएगी और देशी नस्ल के गौ वंश का सरंक्षण होगा।

https://www.facebook.com/pawan.jury/posts/2343503319101224

जूरी पंचायत

यह कानून पंचायत एवं स्थानीय स्तर के प्रशासन को सुधारेगा। इस कानून में ऐसी प्रक्रियाएं है जो स्थानीय / ग्रामीण प्रशासन को चलाने वाले अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों की लापरवाही, अकर्मण्यता एवं भ्रष्टाचार में कमी लाएगी। इस क़ानून को मुख्यमंत्री विधानसभा से पास करके लागू कर सकते है।

12. टू चाइल्ड लॉ

जनसँख्या नियंत्रण का यह प्रस्तावित कानून दो से अधिक संतान रखने वाले नागरिको पर कुछ निर्बन्धन लगाता है। परन्तु जिन अभिभावकों के 1 या 2 या 3 पुत्रियाँ है किन्तु कोई भी पुत्र नहीं है, उन्हें कुछ अतिरिक्त आर्थिक लाभ भी मिलेंगे, एवं उन्हें किसी आर्थिक दंड का सामना भी नहीं करना होगा। इस कानून से लड़का-लड़की का लिंगानुपात (Sex Ratio) नहीं बिगड़ेगा

13. NRCI

इस कानून में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (National Register for Citizens of india) बनाने की प्रक्रिया है। यह कानून अवैध आर्थिक विदेशीयों (illegal economic migrant) को चिन्हित करके उन्हें भारत से निष्कासित करेगा और प्रताड़ित शर्णार्थियो (Persecuted refugee) को शरण देगा।

14. गन लॉ इण्डिया

(15) प्रधानमंत्री यह कानून सिर्फ तब लागू करेंगे जब जनमत संग्रह में भारत के कुल मतदाताओं के कम से कम 55% मतदाता यह कानून लागू करने की स्पष्ट सहमती दें। जनमत संग्रह से पास होने के बाद यह कानून प्रत्येक भारतीय को बंदूक रखने का अधिकार देगा। साथ ही 10 लाख से अधिक संपत्ति रखने वाले नागरिको के लिए कम से कम 1 बंदूक एवं 100 कारतूस रखना अनिवार्य होगा। जूरी किसी नागरिक के बंदूक धारण करने पर प्रतिबन्ध या दंड लगा सकेगी।

15. स्टेट गन लॉ

(16) जनमत संग्रह में अपने राज्य के 55% नागरिको की सहमती लेकर मुख्यमंत्री यह कानून लागू कर सकते है। जनमत संग्रह से पास होने के बाद यह कानून अमुक राज्य के प्रत्येक नागरिक को बंदूक रखने का अधिकार देगा। साथ ही जूरी किसी नागरिक के बंदूक धारण करने पर प्रतिबन्ध या दंड लगा सकेगी।

17. डिस्ट्रिक्ट गन लॉ

(17) जनमत संग्रह में किसी जिले के 55% नागरिको की स्पष्ट सहमती लेने के बाद मुख्यमंत्री यह कानून अमुक जिले में लागू कर सकते है। यह कानून अमुक जिले के प्रत्येक नागरिक को बंदूक रखने का अधिकार देगा। साथ ही जूरी किसी नागरिक के बंदूक धारण करने पर प्रतिबन्ध या दंड लगा सकेगी।

18. टीसीपी इण्डिया

यह कानून गेजेट में आने के बाद भारत के नागरिक अधिकृत रूप से अपनी मांग सरकार एवं जनता के सामने पारदर्शी ढंग से रख सकेंगे, और मतदाता किसी भी मांग / सुझाव / प्रस्ताव पर अपनी सहमती या असहमती दर्ज करवा सकेंगे। यह कानून प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश में लागू किया जा सकता है। पूरा ड्राफ्ट पढ़ें

19. स्टेट टीसीपी

(19 यह कानून किसी राज्य के मतदाता को यह अधिकार देता है कि वे अपने ज़िला कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर कोई भी शपथपत्र जमा करवा सके, तथा दर्ज किये गए किसी भी शपथपत्र पर अपनी स्वीकृति दर्ज कर सके।

Facebook.com/pawan.jury/ posts/3173090739475807

20. डिस्ट्रिक्ट टीसीपी

(20) मुख्यमंत्री यह कानून किसी जिले में लागू कर सकते है। तब अमुक जिले का कोई भी नागरिक अपने ज़िला कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर कोई भी शपथपत्र जमा करवा सकेगा, तथा दर्ज किये गए किसी भी शपथपत्र पर अपनी स्वीकृति दर्ज कर सकेगा।

Facebook.com/pawan.jury/posts/3173094346142113

21. वोट वापसी सांसद

(21) इस कानून के आने के बाद यदि आप अपने विधायक / सांसद के काम काज से संतुष्ट नहीं है, और उसे निष्काषित करके किसी अन्य व्यक्ति को लाना चाहते है तो किसी भी दिन अपनी स्वीकृति दर्ज करवा सकेंगे।

22. रेडो

यह कानून सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पतालों, थानों, अदालतों की दशा सुधारने एवं मिलावट की समस्या कम करने के लिए लिखा गया है। मुख्यमंत्री इसे सीधे गेजेट में छाप कर अपने राज्य में लागू कर सकते है। यदि रेगो, राज्य जूरी कोर्ट या जूरी कोर्ट गेजेट में आ जाता है तो इस क़ानून की जरूरत नहीं रह जाएगी ।

23. रेगो

यह कानून स्कूलो-अस्पतालो-थानों-अदालतों-बैंक, मीडिया, राज्य एवं केन्द्रीय सरकारी विभागों का काम काज सुधारेगा। प्रधानमंत्री द्वारा गेजेट में प्रकाशित होने के बाद यह पूरे देश में लागू होगा। यदि जूरी कोर्ट गेजेट में आ जाता है तो इस क़ानून की जरूरत नहीं रह जायेगी।

24. वोट वापसी सीएम

(24) इस कानून के आने के बाद राज्य के नागरिक विधायको को यह सुझाव दे सकेंगे कि क्या वे पदासीन मुख्यमंत्री को पद पर बनाए रखना चाहते है या किसी अन्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहते है।

25. वोट वापसी पीएम

(25) यह कानून के आने के बाद देश के नागरिक सांसदों को यह सुझाव दे सकेंगे कि क्या वे पदासीन प्रधानमंत्री को पद पर बनाए रखना चाहते है या किसी अन्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहते है।

26. इतिहास पुनरीक्षण

(26) यह कानून इतिहास की पुस्तकों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू करेगा, ताकि पाठयपुस्तको में सही एवं प्रमाणिक इतिहास लिखा जा सके।

.*सोशल मीडिया के के लिए हैशटैग्स

27. आरक्षण समायोजन

(27 यह क़ानून दलितों की सहमती से आरक्षण का पुनर्संयोजित करता है।

28. राईट टू रिकॉल सरपंच

(28 इस कानून में सरपंच को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाने की प्रक्रिया दी गयी है। इस क़ानून को मुख्यमंत्री विधानसभा से पास करके लागू कर सकते है। यदि जूरी पंचायत गेजेट में आता है तो इस क़ानून की जरूरत नहीं रह जाएगी। क्योंकि जूरी पंचायत क़ानून में भी सरपंच को वोट वापसी पासबुक के दायरे में किया गया है।

Summary

. सभी कानूनों के पीडीऍफ़ इस लिंक से डाउनलोड कर सकते है : . tinyurl.com/RrpAllDrafts www.Rtr.Party/Drafts . राईट टू रिकॉल पार्टी का पूरा घोषणा पत्र यहाँ से डाउनलोड करें – www.Rtr.Party/manifesto